सदन में उठा लंबित राजस्व प्रकरण का मुद्दा, गोलमोल जवाब पर घिरे मंत्री, स्पीकर ने कहा- वेंटिलेटर पर जाने से पहले कर लें दुरुस्त…

CG Budget 2025: विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को लंबित राजस्व प्रकरण का मुद्दा उठा। इसे लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अपने ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को घेरा। मंत्री के गोलमोल जवाब से विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों की​ स्थिति भयावह है। मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, राजस्व प्रकरणों की स्थिति वेंटिलेटर पर जाने से पहले दुरुस्त कर लें। इसकी जवाबदारी आपकी है।

CG Budget 2025: भू-स्वामियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं: विधायक चंद्राकर

विधानसभा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और भाजपा विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मुद्दे को उठाया। विधायक चंद्राकर ने कहा, छोटी-छोटी त्रुटियों की वजह से किसानों और भू-स्वामियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस पर मंत्री वर्मा ने कहा, लंबित प्रकरणों के लिए सतस पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

राजस्व शिविर भी लगाए जा रहे हैं। विधायक ने पूछा राजस्व के 1 लाख 49 हजार 489 प्रकरण लंबित है। इसका समय-सीमा में भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है। मंत्री इसका गोलमोल जवाब देते नजर। इस बात से विधायक भी असंतुष्ट दिखाई दिए।

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भू-माफिया एनआईसी से मिलकर रिकॉर्ड में कर रहे गड़बड़ी

विधायक चंद्राकर ने पूछा, भूईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि कौन सुधारता है? राजस्व मंत्री ने बताया कि पोर्टल का संचालन एनआईसी करता है, त्रुटि सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त है। चंद्राकर ने कहा कि भूमाफिया लोग एनआईसी में जाकर गड़बड़ी करवा रहे हैं और किसान सुधरवाने में परेशान हो रहे हैं। इसलिए भुइंया का संचालन राजस्व विभाग से करवाया जाए?

उमेश पटेल ने बताया कि राजस्व त्रुटि न सुधरवा पाने में असफल अकलतरा के एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। लोग किस तरह से परेशान हैं, यह घटना साबित करती है। विधायक पोर्ते ने कहा, वो वकील हैं। राजस्व मामले में ग्रामीणों को पेशी के लिए दिनभर बैठना पड़ता है। व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

शिविर लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे

CG Budget 2025: विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा, अप्रैल में राजस्व प्रकरणों का निराकरण के लिए शिविर लगाया जाएगा। समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।