Chhattisgarh पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से किया जा रहा सुसज्जित

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के दौरान 18 मार्च को डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21277 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें पुलिस विभाग से संबंधित व्यय के लिए 8237 करोड़ 13 लाख 16 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गई।

यह भी पढ़ें: गृह मंत्री बोले- अवैध धर्मांतरण रोकने Chhattisgarh में शीघ्र आएगा कठोर कानून

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने विधानसभा में कहा कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं, वे मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सरकार कानून-व्यवस्था (Law and Order) को सुदृढ़ करने और पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पुलिस अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। पुलिस अधोसंरचना निर्माण के लिए 518 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्षों के कुल बजट से भी अधिक है। पिछले बजट में इस मद के लिए 200 करोड़ की राशि रखी गई थी, लेकिन इस बार इसे ढाई गुना से अधिक बढ़ाया गया है। सरकार का यह निर्णय पुलिस बल (Police) को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनके कार्यस्थल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशासनिक भवनों और पुलिस आवासों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर CM साय भड़के

छत्तीसगढ़ में पुलिस बल के आधुनिकीकरण (Modernization) की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष के बजट में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेट और विशेष निगरानी ड्रोन से लैस करने के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साइबर अपराधों (Cyber​​ Crime) पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आधुनिक साइबर सेल की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस वाहनों की संख्या बढ़ाने एवं गश्त की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है। पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पुलिस आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे पुलिस कॉलोनियों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें पुलिस अस्पतालों का उन्नयन एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शामिल है।

यह भी पढ़ें: श्री श्री रविशंकर के शंखनाद महासत्संग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम साय