सेमीकंडक्टर क्रांति : 2030 से पहले प्रदेश में सस्ती जमीन, बिजली फ्री और रोजगार की गारंटी

राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 10000 करोड़ रुपए निवेश वाले इस प्रोजेक्ट में नियम व शर्ते तय की गई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश व रोजगार के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। यह पहली बार हुआ है, जिसमें राज्य सरकार ने कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारी-भरकम छूट दी है, जिसमें सस्ती जमीन, बिजली बिल फ्री और सब्सिडी आदि शामिल हैं। 25 सितंबर से यह अधिसूचना लागू हो चुकी है।

एआई डेटा सेंटर के निर्माण में भी बड़ी मदद मिलेगी

इस प्रोजेक्ट में कंपनियों को 31 मार्च 2030 के पहले उत्पादन शुरू करना होगा साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार में पहली प्राथमिकता देनी होगी। औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन होगा, जिसमें अनुदान, प्रतिपूर्ति, छूट आदि शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने दुनियाभर में लगने वाले सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल में वर्ष 2030 तक भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्राॅनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक) लागू की है। इससे एआई डेटा सेंटर के निर्माण में भी बड़ी मदद मिलेगी।

पांच वर्ष में 1000 करोड़ निवेश तभी पैकेज का लाभ

नियम व शर्तों के मुताबिक कंपनियों को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे उत्पादन प्रारंभ होने से पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा या 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। नवा रायपुर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमिपूजन अप्रैल महीने में किया जा चुका है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकार इकोसिस्टम पर काम कर रहा है।

नोटिफिकिकेशन में यह भी खास

1. प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्णत: छूट।
2. ईकाई को नवा रायपुर अटल नगर में 40 लाख रूपये एकड़ की दर पर 30 एकड़ भूमि का आवंटन।
3. पहले वर्ष के उत्पादन से पांच वर्षों तक उत्पन्न रोजगार को भी कुल रोजगार में शामिल किया जाएगा।
   330 करोड़ रुपये की सब्सिडी
   राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है, जिसमें स्थानी पंूजी निवेश का 29 प्रतिशत व अधिकतम 330 करोड़ रुपये शामिल हैं। 1000 करोड़ रुपये निवेश के बाद प्रथम उत्पादन दिनांक से सात समान वार्षिक किश्तों में यह राशि प्रदान की जाएगी।