Farmers movement: प्रदेशभर के किसान सड़क पर… इन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर CM निवास का किया घेराव
Farmers movement: राजधानी में नौ सूत्रीय मांगों को लेकर किसान आंदोलन, हॉफ बिजली बिल योजना और एग्रीस्टेक सुधार सहित सीएम हाउस का घेराव रोकने के लिए पुलिस सक्रिय।
Farmers movement: भारतीय किसान संघ ने सोमवार को हॉफ बिजली बिल योजना लागू करने, एग्रीस्टेक पोर्टल की विसंगति दूर करने सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेशभर के किसान बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर जुटे और आमसभा की। यहां शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने उनसे मुलाकात की और कुछ मांगों को जल्द पूरा करने की बात कहीं। इससे किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और वे सीएम हाउस का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया।
Farmers movement: किसानों ने जमीन पर बैठकर जमकर की नारेबाजी
तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11 बजे से प्रदेशभर के किसान बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर जुटने लगे थे। यहां सभा को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसकी बीच दोपहर 3.30 बजे शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की।
चर्चा में उन्होंने गन्ना किसानों के लंबित भुगतान की राशि जल्द जारी करने की बात कही। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी आश्वासन दिया। मंत्री की बातों से किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और सीएम हाउस का घेराव करने निकले। पुलिस ने सप्रे शाला के पास टीन बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे नाराज किसानों ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। किसानों का धरना शाम करीब 6 बजे समाप्त हुआ।
किसानों की प्रमुख मांगें
- घरेलू बिजली पर पुन: हॉफ बिजली बिल योजना लागू की जाए तथा कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली दी जाए।
- पिछले सरकार की बकाया चौथी किस्त की राशि दीपावली से पूर्व भुगतान की जाए।
- एग्रीस्टेक की विसंगतियों को दूर किया जाए।
- धान की राशि 3100 में बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 186 जोड़कर दिया जाए।
- धान खरीदी 1 नवंबर से 15 फरवरी तक की जाए।
- धान खरीदी में किसानों से 40 किलो 700 ग्राम धान से अधिक नहीं लिया जाए।
- खाद की कालाबाजारी बंद हो एवं सहकारी समितियों में भंडारण सुनिश्चित हो।
- प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए तथा नहरों का पानी अंतिम गांव तक पहुंचे ऐसी व्यवस्था हो।
- दलहन तिलहन की खेती पर 20 हजार अनुदान दिया जाए तथा रबी में दलहन, तिलहन एवं मक्का, सूरजमुखी की खरीदी की जाए।
- कृषक उन्नति योजना में गन्ना फसल को जोड़ा जाए एवं गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रु. क्विंटल किया जाए।
- गन्ना किसानों की सभी लंबित राशि शीघ्र भुगतान की जाए।
- जैविक खेती में जो अनुदान भारत सरकार देती है उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दिया जाए।
सड़कें हुई जाम, लोग हुए परेशान
Farmers movement: इस आंदोलन की वजह से पुलिस ने सतर्कता बरतने के लिए कई रास्तों को बंद कर दिया है। त्योहार का समय होने की वजह से भीड़-भाड़ ज्यादा थी। इसकी वजह से कई रास्तों में रह-रहकर जाम लगता रहा। इससे जनता को परेशानी उठानी पड़ी।
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