छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण पर सख्त होगी साय सरकार, बजट सत्र में आएगा नया 'धर्म स्वतंत्रता विधेयक'
अवैध मतांतरण को लेकर सभी संवैधानिक पहलुओं को सुरक्षित करने के बाद इस विधेयक को फरवरी-मार्च 2026 के बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस कानून से खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आ रही शिकायतों का समाधान होगा और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा।
अवैध मतांतरण को लेकर सभी संवैधानिक पहलुओं को सुरक्षित करने के बाद इस विधेयक को फरवरी-मार्च 2026 के बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस कानून से खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आ रही शिकायतों का समाधान होगा और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। 
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