बिजली बिल नहीं चुकाने वाले छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर गिरी गाज, 51 करोड़ की वसूली के लिए 10 हजार सरकारी कनेक्शन काटे
1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
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