CG IPS Transfer: रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू, 15 IPS अधिकारियों का तबादला

संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर, अमित तुकाराम अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने 23 जनवरी 2026 से राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय के उप सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इस प्रशासनिक बदलाव को पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर

तबादला आदेश के अनुसार 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव शुक्ला को रायपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित तुकाराम को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

तबादला सूची के मुताबिक, कई जिलों और रेंज स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं—

• लाल उमेद सिंह, एसएसपी रायपुर → एसपी जशपुर

• दिव्यांग पटेल, एसपी रायगढ़ → एसपी रेल, रायपुर

• शशिमोहन सिंह, एसपी जशपुर → एसपी रायगढ़

रेंज स्तर पर फेरबदल

• रामगोपाल → आईजी दुर्ग रेंज से आईजी बिलासपुर रेंज

• अभिषेक शांडिल्य → आईजी राजनांदगांव रेंज से आईजी दुर्ग रेंज

रायपुर नगरीय क्षेत्र में नई नियुक्तियां

• उमेश प्रसाद गुप्ता → सेनानी 14वीं वाहिनी बालोद से डीसीपी रायपुर नगरीय

• संदीप पटेल → सेनानी 16वीं वाहिनी नारायणपुर से डीसीपी पश्चिम रायपुर नगरीय

• मयंक गुर्जर → सेनानी 15वीं वाहिनी दंतेवाड़ा से डीसीपी उत्तर रायपुर नगरीय

• विकास कुमार → एसपी एसआईबी पुलिस मुख्यालय से डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल रायपुर नगरीय

• राजनाला स्मृतिक → एसपी एसटीएफ बघेरा से डीसीपी क्राइम एवं साइबर रायपुर नगरीय

अन्य महत्वपूर्ण तबादले

• श्वेता श्रीवास्तव → एसपी रायपुर रेल से एसपी रायपुर ग्रामीण

• ईशु अग्रवाल → नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक से पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक रायपुर नगरीय

कानून-व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

कमिश्नर प्रणाली लागू होने और इन नई नियुक्तियों से राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। शासन का मानना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता और पुलिस की जवाबदेही दोनों में सुधार होगा।