50000 लोग डीलर, RTO और बैंक के लगा रहे चक्कर, EV खरीदारों की सब्सिडी डेढ़ साल से अटकी..

CG News: राकेश टेंभुरकर. छत्तीसगढ़ के रायपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) खरीदने वाले 50000 लोगों को जल्दी ही 102 करोड़ रुपए की सब्सिडी की राशि मिलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसकी राशि मिलते ही ईवी खरीदारों को उनके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित होगी। इसके लिए ईवी का चिह्नांकन कर सब्सिडी का हिसाब किया जा रहा है।

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CG News: चक्कर पे चक्कर

बताया जाता है कि बजट नहीं होने के कारण पिछले डेढ़ साल से ईवी खरीदारों को सब्सिडी का राशि का भुगतान नहीं किया गया था। खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 120 करोड़ मांगे गए हैं।

साथ ही बताया गया है कि उनके पास केवल 70.5 लाख रुपए ही बचे है। बजट नहीं होने के कारण करीब 50000 हजार ईवी खरीदारों के सब्सिडी की रकम अटकी हुई है। बता दें कि अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

ईवी खरीदारों को 60 करोड़ मिले

ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद खरीदारों को सब्सिडी राशि 15 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को मिले थे। इसमें से 14 करोड़ 29 लाख 95195 रुपए 7656 लोगों को सब्सिडी राशि अंतरित की गई। इसके बाद करीब 40 करोड़ और 2161 वाहन चालकों को आखरी बार 5 करोड़ 30 लाख 84623 रुपए जारी किए गए थे। इसके बाद बजट नहीं होने के कारण किसी भी खरीदारों को सब्सिडी नहीं जारी की गई है। बता दें कि ईवी खरीदारों को 8000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जानी है।

रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट

राज्य सरकार द्वारा 2022 में 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत रोड टैक्स में प्रथम दो साल तक के लिए 100 फीसदी छूट दी गई। इसके बाद आगामी दो साल 50 फीसदी और फिर एक साल के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद ईवी खरीदार को रोड टैक्स की पूरी राशि का भुगतान करना पडे़गा।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ईवी पॉलिसी प्रोत्साहित करने के लिए छूट देने की घोषणा की गई है। यह राशि 50 सीसी से अधिक क्षमता वाली वाहनों को दिया जाना है। बता दें कि पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ईवी पॉलिसी प्रदेश में लागू की गई है।

डिमांड बढ़ी

फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि ईवी की लगातार मांग बढ़ रही है। इसके देखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों द्वारा दोपहिया, तीन पहिया, कार और हल्के मालवाहक वाहनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही बाजार में लगातार नई वैरायटी की ईवी को लॉन्च किया जा रहा है।

जल्दी मिलेगी सब्सिडी

ईवी की खरीदी करने वालों को जल्दी ही सब्सिडी जारी की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। राशि हस्तांतरित होने पर सभी ईवी खरीदारो को उनके बैंक खातों में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित होगी।