छत्तीसगढ़ समेत देशभर के 159 जिलों में जल जीवन मिशन परियोजनाओं का होगा आकलन, आज यहां आ सकती है केंद्रीय टीम
Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन में हुई गड़बडि़यों की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित देशभर के 159 जिलों में जल जीवन मिशन के कामों का आकलन कराने जा रही है।
Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन में हुई गड़बडि़यों की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित देशभर के 159 जिलों में जल जीवन मिशन के कामों का आकलन कराने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने देशभर में 148 केंद्रीय नोडल अधिकारी तैनात किए है। इसमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले रायगढ़-बेमेतरा और जांजगीर-चांपा जिला भी शामिल हैं। केंद्र की टीम सोमवार को इन तीनों जिलों का दौरा कर सकती है।
बता दें कि पत्रिका ने जल जीवन मिशन में हुई गड़बडि़यों को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की है। इसका असर यह रहा कि केंद्रीय जांच टीम जल जीवन मिशन के कामों का आकलन करने छत्तीसगढ़ भी आ रही है।अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के तीन जिलों की जांच के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी अधिकारी, भूजल वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम के साथ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित इलाकों का दौरा करेंगे। केंद्रीय नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेंगे। इन जिलों में चल रही योजनाओं से जुड़े एक-एक बिंदु की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। योजना के तहत हुए कार्यों के फोटोग्राफ्स लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
लागत बढ़ी तो हरकत में आए
जल जीवन मिशन के तहत बहुत से क्षेत्रों में कई तरह की गड़बडि़यां सामने आई हैं। मसलन, कहीं ठेकेदार ने आधा-अधूरा काम किया है, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पानी टंकी का निर्माण हो गया है, लेकिन नलों से पानी नहीं आ रहा है। कुछ स्थानों पर जल जीवन मिशन के कामों की लागत में काफी वृद्धि हुई है। इन सब की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई और जल जीवन मिशन के कामों का असेसमेंट कराने का फैसला लिया है।
मौके पर जाकर करेंगे जांच
केंद्रीय नोडल अधिकारी कार्य स्थल पर जाकर पीएचई के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराए गए कार्यों की पड़ताल करेंगेे। योजना के तहत हुए कार्यों की अपडेटेड रिपोर्ट को क्राॅस चेक किया जाएगा। योजना पूरी हुई है या नहीं, इसे सत्यापित किया जाएगा। इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी और योजना को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। नियमित पानी सप्लाई हो रही है या नहीं, घरेलू स्तर पर नल कनेक्शन दिये गए हैं या नहीं, पानी सप्लाई नियमित रूप से होती है या नहीं, जैसे सवालों के जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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