MGNREGA Act: मनरेगा कानून में बदलाव पर बवाल, दीपक बैज बोले- मजदूर विरोधी कदम उठा रही केंद्र सरकार

MGNREGA Act: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट दीपक बैज ने जगदलपुर में कहा कि मोदी सरकार का MNREGA कानून में बदलाव मज़दूर विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर चोट है और मज़दूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुधार की आड़ में लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी स्कीम, MNREGA को खत्म कर दिया है।

यह महात्मा गांधी के विज़न को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम करने का अधिकार छीनने की जान-बूझकर की गई कोशिश है। अब तक, MNREGA संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों पर आधारित एक गारंटी थी। नए फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल, सेंट्रल कंट्रोल वाली स्कीम में बदल दिया है। बैज ने कहा कि MNREGA गांधीजी के ग्राम स्वराज, काम की इज्ज़त और डिसेंट्रलाइज़्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता-जागता उदाहरण है।

MGNREGA Act: 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को किया खत्म

लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ़ उनके नाम हटाए हैं, बल्कि 12 करोड़ MNREGA मज़दूरों से उनके अधिकार भी छीन लिए हैं। दो दशकों से, MNREGA लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफ़लाइन रहा है और COVID-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के एक ज़रूरी ज़रिया के तौर पर साबित हुआ है। अब तक, MNREGA मज़दूरों को काम देने वाला एक क़ानून था, और मज़दूरों ने सही तरीके से इसकी मांग की थी, जिसे एक स्कीम में बदल दिया गया।

अब, इसका चलना या न चलना सरकार की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा। MNREGA के तहत, सरकारी आदेश से कभी काम नहीं रोका गया है। नया सिस्टम हर साल एक तय समय के लिए ज़बरदस्ती रोज़गार बंद करने की इजाज़त देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार जब फंड खत्म हो जाता है, या फ़सल के मौसम में, मज़दूरों को महीनों तक काम से दूर रखा जा सकता है।

धीरे-धीरे बंद होने लगेगी मनरेगा: दीपक बैज

दीपक बैज ने कहा कि MNREGA एक सेंट्रल कानून था। पहले 90 परसेंट फंड केंद्र सरकार देती थी। अब, केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 होगा। पहले, राज्य मैचिंग ग्रांट का 50 परसेंट जमा करेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार फंड जारी करेगी। यह बिल आखिरकार MNREGA स्कीम को खत्म कर देगा। जैसे-जैसे बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, MNREGA धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।

अब, सरकार राज्यों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये का बोझ डालना चाहती है, जिससे उन्हें सिर्फ़ 40 परसेंट खर्च उठाना पड़े। MNREGA स्कीम देश के सबसे गरीब लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया थी, और यह कोरोना वायरस महामारी जैसे मुश्किल हालात में भी उनके साथ खड़ी रही। इसलिए, यह बिल गरीब मज़दूरों के खिलाफ है।

भगवान के नाम पर झूठ बोल रही BJP

MGNREGA Act: कांग्रेस ने कहा कि 100 से 125 दिन की मज़दूरी की बात सिर्फ़ एक दिखावा है। अभी छत्तीसगढ़ के 70 परसेंट गांवों में BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद से अघोषित रूप से काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों से BJP सरकार सत्ता में है, लेकिन MNREGA के तहत काम देने का नेशनल एवरेज सिर्फ़ 38 दिन है। इसका मतलब है कि 11 सालों में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन का काम नहीं दे पाई।

कांग्रेस का कहना है कि BJP एक बार फिर भगवान राम के नाम पर झूठ बोल रही है। V.B.G. RAM. G. जिस राम जी की बात कर रहे हैं, उसमें भगवान राम कहीं नहीं हैं। V.B.G. RAM. G का फुल फॉर्म (विकास भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल) है।