Breaking: JCB लेकर पहुंचा रायपुर जिला प्रशासन की टीम, नकटी गांव के दो वार्डों में कभी भी हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई
Chhattisgarh News: रायपुर के नकटी गांव के दो वार्डों में कभी भी घरों पर बुलडोजर चल सकते हैं। नोटिस की मियाद खत्म होेने के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। देर रात से भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौजूद है..
Raipur News: रायपुर जिले के माना इलाके के ग्राम नकटी के दो वार्ड को उजाड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। नोटिस जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन कभी भी 16 और 17 वार्डों में बेदखल की कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई को लेकर आधी रात से गांव में पुलिस बल तैनात है। करीब 1000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं देर रात से राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। ऐसे में नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है।
Chhattisgarh News: 16 और 17 वार्ड में बेदखली का नोटिस
बता दें कि बीते शुक्रवार रात में मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ गांव पहुंची थी। अधिकारियों ने वार्ड 16 और 17 के घरों पर बेदखली का नोटिस चस्पा किया। नोटिस में सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर प्रशासन ने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश दिया। वहीं नोटिस मिलते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान गांव में देर रात तक तनाव का माहौल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई साल से ग्रामीण यहां रह रहे हैं। यह जमीन नकटी गांव का ही हिस्सा है। इसमें कई पीएम आवास भी बन चुके हैं। अब इसे प्रशासन खाली करवा रहा है।
कई घर पीएम आवास के तहत बने
ग्राम नकटी के वार्ड नंबर 16 और 17 में 48 घर बने हैं। यह हिस्सा गांव के निस्तारी के लिए था। इसमें ग्रामीण बसते चले गए। बाद में इसे गांव का ही हिस्सा बना दिया गया। इसमें कई पीएम आवास बन गए हैं। विधायक कॉलोनी बनाने के लिए जो प्लान बनाया गया है, उसमें इन दोनों वार्डों की जमीन को भी शामिल किया गया है। प्रशासन इसे अवैध कब्जा बताते हुए हटा रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों का दावा है कि यह अवैध कब्जा नहीं है। फिलहाल नोटिस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप है। कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है।
प्रशासन का दावा- सरकारी जमीन पर कब्जा
प्रशासन का कहना है कि जिन जमीनों पर मकान बने हैं, वे सरकारी भूमि हैं और उन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसी वजह से लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। यह पहली बार नहीं है, जब बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल भी जिला प्रशासन ने इन परिवारों को नोटिस देकर हटाने की कोशिश की थी। उस समय ग्रामीणों के विरोध और जनप्रतिनिधियों के समर्थन के बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। अब एक बार फिर नोटिस जारी होने और भारी पुलिस बल की तैनाती से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। लोग अपने घरों को लेकर चिंतित हैं।
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